उद्यमियों के लिए इस सप्ताह कई अहम घोषणाएं और नई रियायतें लेकर राहत लेकर आए। केंद्र और राज्य कृषि को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसानों को हजारों करोड़ रुपये की मंजूरी मिली, वहीं किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने की तैयारी तेजी से की गई है और किसानों के लिए एफआरपी (एफआरपी) को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में हुई मंत्रिमंडल बैठक में किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। राज्य सरकार ने कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी अधिसूचना के लिए करीब ₹2424 करोड़ की राशि को मंजूरी दी है। इसके साथ ही "दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन" को भी परिभाषित किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में उत्पादन और किसानों की आय को मजबूत करना है। विशेषज्ञ का मानना है कि इससे बिजनेस पर बिजनेस कम होगा और किसानों को बेहतर मौके मिलेंगे।
किसानों को कम ब्याज दर पर आसान ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकारी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में 15 मई से विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत किसानों को केसीसी से जोड़ने के लिए अभी तक कार्ड पास नहीं है। केसीसी के माध्यम से किसान बीज, खाद, सीच, कृषि उपकरण और फसल उत्पादन से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक किसानों को ग्रिड योजना व्यवस्था से जोड़ना है ताकि वे साहूकार अनिच्छुक न रहें।
उत्तर प्रदेश सरकार खेती की लागत कम करने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए गोबर आधारित मॉडल पर काम कर रही है। राज्य में गोबर कम्पोजिट, बायोगैस और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई घटिया तैयारी की जा रही है।
विशेषज्ञ के अनुसार गोबर से तैयार जैविक खाद मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जबकि बायोगैस किसानों के लिए ऊर्जा का सस्ता विकल्प बन सकता है। इससे संबंधित रासायनिक खादों पर लाभ घटेगी और खेती अधिक खेती बन गई।
केंद्र सरकार ने किसानों को 2026-27 सीजन के लिए राहत दी है, जिसका मूल्य (FRP) ₹10 ₹365 प्रति है। यह फैसला देश के लाखों किसानों के लिए बड़ी राहत का माना जा रहा है। एफएफ के कृषि क्षेत्र में किसानों की फसल पर बेहतर नुकसान और उनकी आय में बढ़ोतरी की संभावना है। इसका सबसे अधिक लाभ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों के किसानों से मिलने की उम्मीद है।
हरियाणा में बागवानी किसानों को 40% छूट :
हरियाणा सरकार ने बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पुराने और सूखे प्लांटों को हटाने के लिए 40 प्रतिशत की छूट देने की योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य पुराने बागों का मीनिंग करना और किसानों को नई ट्रेनिंग के लिए प्रस्तावना देना है। विशेषज्ञ का कहना है कि कम उत्पादन वाले पुराने कंपनी के स्थान पर नए उत्पाद बनाने से उत्पाद और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है।
खेती में निवेश और प्रौद्योगिकी पर बढ़ाया गया फोकस :
इस सप्ताह की घोषणाओं में संकेत दिया गया है कि सरकार अब कृषि क्षेत्र में निवेश, प्रौद्योगिकी, जैविक खेती, सस्ता ऋण सुविधा और किसानों की आय बढ़ाने पर लगातार ध्यान दे रही है। आने वाले समय में इन फॉर्मूलेशन का असर सॉल्वेंट से लेकर मार्केट तक देखने को मिल सकता है। कृषि विशेषज्ञ का मानना है कि यदि किसान समय सीमा की जानकारी लेकर अपने लाभ का दावा करते हैं, तो खेती को और अधिक बनाया जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
1. केसीसी अभियान 2026 कब शुरू होगा?
15 मई 2026 से विशेष केसीसी अभियान प्रारंभ होगा।
2. फार्मूला का नया एफआरपी तय किया गया है?
सरकार ने निवेशकों का एफआरपी ₹365 प्रति औंस कर दिया है।
3. मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए किन राशियों के बारे में सोचा है?
मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग ₹2424 करोड़ की मंजूरी दी है।
4. यूपी में किस तरह की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है?
उत्तर प्रदेश में गोबर आधारित जैविक खेती और बायोगैस मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है।
किसानों को पुराने और फार्मास्युटिकल को 40% छूट दी जाएगी।
