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किसानों को बड़ी राहत: आलू, चना और तूर की सरकारी खरीद बढ़ी, मिलेगा बेहतर दाम

सरकारी खरीद योजना
सरकारी खरीद योजना

किसानों को राहत देने और उनकी आय सुरक्षित करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चैाहान ने उत्तर प्रदेश में आलू, आंध्र प्रदेश में चना और कर्नाटक में तूर (अरहर) की खरीद को लेकर महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। इन निर्णयों का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और उन्हें बाजार में कम कीमत पर मजबूरी में बिक्री (डिस्ट्रेस सेल) से बचाना है।

20 लाख मीट्रिक टन आलू की खरीद को मंजूरी:

उत्तर प्रदेश के आलू किसानों के लिए यह फैसला बेहद राहत भरा है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत 20 लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने को मंजूरी दी है। इसके लिए प्रति मीट्रिक टन ₹6,500.90 की दर तय की गई है। इस योजना में केंद्र सरकार करीब ₹203.15 करोड़ का योगदान देगी। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और बाजार में गिरती कीमतों से उन्हें सुरक्षा मिलेगी।

आंध्र प्रदेश में चना खरीद सीमा बढ़ाकर 1,13,250 मीट्रिक टन:

आंध्र प्रदेश के चना (बंगाल ग्राम) किसानों के लिए भी सरकार ने राहत का ऐलान किया है। पहले 94,500 मीट्रिक टन खरीद की मंजूरी दी गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 1,13,250 मीट्रिक टन कर दिया गया है। यह फैसला प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत लिया गया है, जिससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अपनी उपज बेचने का अवसर मिलेगा और उन्हें बेहतर आय सुनिश्चित होगी।

कर्नाटक में तूर खरीद की समय सीमा 15 मई 2026 तक बढ़ी:

कर्नाटक के तूर (अरहर) किसानों को भी बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने तूर की MSP पर खरीद की अवधि को 30 दिनों के लिए बढ़ाते हुए अब 15 मई 2026 तक कर दिया है।
इस विस्तार से किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा, जिससे वे उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे और बाजार की अस्थिरता से बच पाएंगे।

किसानों को मिलेगा सीधा फायदा:

केंद्र सरकार के इन फैसलों से तीन राज्यों के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे न केवल किसानों की आय में सुधार होगा, बल्कि कृषि बाजार में स्थिरता भी आएगी। यह कदम किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने और खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में एक मजबूत पहल माना जा रहा है।

FAQs:

Q1. किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?
सरकार ने आलू, चना और तूर की MSP पर खरीद बढ़ाकर किसानों को राहत दी है।

Q2. आलू खरीद योजना के तहत कितना स्टॉक खरीदा जाएगा?
20 लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने की मंजूरी दी गई है।

Q3. चना खरीद में क्या बदलाव हुआ है?
चना खरीद सीमा बढ़ाकर 1,13,250 मीट्रिक टन कर दी गई है।

Q4. तूर किसानों को क्या फायदा मिला है?
तूर खरीद की समय सीमा बढ़ाकर 15 मई 2026 तक कर दी गई है।

Q5. किसानों को राहत से क्या लाभ होगा?
इससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आय में सुधार होगा।

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