रेहड़ी-पटरी और फुटपाथ पर कारोबार करने वाले लाखों पथ विक्रेताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। मध्यप्रदेश में 1 अगस्त से 15 अगस्त 2026 तक "विशेष PM स्वनिधि पखवाड़ा" शुरू हो गया है। इस राज्यव्यापी अभियान के माध्यम से सरकार का लक्ष्य पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी आसान कार्यशील पूंजी ऋण, UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड, डिजिटल भुगतान सुविधाएं और औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। अभियान के दौरान 20 लाख नए आवेदन प्राप्त करने, लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण करने और अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाने पर विशेष फोकस रहेगा।
विशेष अभियान के दौरान राज्य सरकार ने 20 लाख नए आवेदन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही लगभग 2 लाख पूर्व में अस्वीकृत आवेदनों की दोबारा समीक्षा की जाएगी, ताकि पात्र पथ विक्रेताओं को योजना का लाभ मिल सके। अभियान के अंतर्गत विशेष BLBC (Bankers' Level Bankers Committee) और DLBC (District Level Bankers Committee) बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (BLC) के लाभार्थियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए ऋण वितरण और UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा।
पखवाड़े के दौरान लंबित ऋण प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, नए ऋण आवेदनों की स्वीकृति, क्रेडिट कार्ड जारी करने, कार्ड सक्रिय कराने तथा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर विशेष जोर रहेगा। नगरीय निकायों और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर पात्र पथ विक्रेताओं को समयबद्ध वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
राज्य सरकार के अनुसार, मध्यप्रदेश में अब तक 10.30 लाख से अधिक पथ विक्रेता प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। योजना के तहत 16.35 लाख से अधिक ऋण प्रकरणों के माध्यम से ₹2,802.84 करोड़ से अधिक की ऋण राशि वितरित की जा चुकी है। योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू महिला सशक्तिकरण भी है। अब तक कुल लाभार्थियों में लगभग 40 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं, जो स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं।
डिजिटल वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भी प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। वर्तमान में 7.17 लाख से अधिक पथ विक्रेता नियमित रूप से डिजिटल लेनदेन कर रहे हैं। उन्हें योजना के तहत अब तक ₹53.85 करोड़ से अधिक का कैशबैक प्रदान किया जा चुका है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पात्र लाभार्थियों को ₹30,000 तक की सीमा वाले UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे छोटे व्यापारियों को कार्यशील पूंजी जुटाने में सुविधा मिल रही है।
तीन चरणों में मिलता है बिना गारंटी ऋण:
PM SVANidhi योजना के तहत पात्र पथ विक्रेताओं को चरणबद्ध तरीके से कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। पहले चरण में ₹15,000, दूसरे चरण में ₹25,000 और तीसरे चरण में ₹50,000 तक का ऋण प्रदान किया जाता है। समय पर ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को अगले चरण में अधिक राशि का ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलता है।
इंदौर नगर निगम ने 41,122 ऋण प्रकरणों के वितरण के साथ देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भोपाल, जबलपुर, उज्जैन नगर निगम तथा सारणी नगर पालिका ने भी विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है।
FAQs:
Q1. PM SVANidhi Yojana क्या है?
Ans: यह केंद्र सरकार की योजना है, जिसके तहत रेहड़ी-पटरी और स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
Q2. मध्यप्रदेश में विशेष PM स्वनिधि पखवाड़ा कब तक चलेगा?
Ans: यह अभियान 1 अगस्त से 15 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जा रहा है।
Q3. PM SVANidhi Yojana में कितना ऋण मिलता है?
Ans: योजना के तहत क्रमशः ₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000 तक का बिना गारंटी ऋण मिलता है।
Q4. UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की सीमा कितनी है?
Ans: पात्र लाभार्थियों को ₹30,000 तक की सीमा वाला UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड दिया जाता है।
Q5. अब तक मध्यप्रदेश में कितने पथ विक्रेता लाभान्वित हुए हैं?
Ans: राज्य में अब तक 10.30 लाख से अधिक पथ विक्रेता PM SVANidhi Yojana का लाभ प्राप्त कर चुके हैं।
