मध्य प्रदेश सरकार लगातार किसानों को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने किसानों को मिनी दाल मिल पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। यह सुविधा "ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना" के तहत उपलब्ध कराई जा रही है।
मिनी दाल मिल अनुदान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 अगस्त 2025 से प्रारंभ हो चुकी है। शुरू में आवेदन की अंतिम तिथि 24 अगस्त तय की गई थी,ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस योजना की सभी शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी, केवल आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 27 अगस्त 2025 कर दी गई है। यह फैसला उन किसानों के लिए राहत लेकर आया है जो समय की कमी या दस्तावेज़ तैयार न होने के कारण आवेदन नहीं कर पाए थे। चयन प्रक्रिया लॉटरी प्रणाली से की जाएगी, ताकि सभी किसानों को समान अवसर मिल सके।
धरोहर राशि जमा करना अनिवार्य: आवेदन करते समय किसानों को अपने स्वयं के बैंक खाते से संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट (DD) बनवाना होगा।
योजना का उद्देश्य: इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराना है, ताकि वे फसल कटाई के बाद की प्रसंस्करण गतिविधियों को खुद कर सकें। मिनी दाल मिल मिलने से किसान अपनी उपज को सीधे बाजार में तैयार दाल के रूप में बेच सकेंगे। इससे उन्हें अधिक मुनाफा मिलेगा और बिचौलियों पर निर्भरता भी कम होगी।
आवेदन कैसे और कहाँ करें?
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। किसान भाई केवल ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ही आवेदन कर सकते हैं।
आधिकारिक पोर्टल: https://farmer.mpdage.org/Home/Index पहले से पंजीकृत किसान आधार OTP के जरिए लॉगिन करके सीधे आवेदन कर सकते हैं। वहीं, नए किसानों को पोर्टल पर पहले पंजीकरण करना होगा।
