राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए धान की सरकारी खरीद एक सप्ताह पहले ही शुरू करने का फैसला लिया है। अब राज्य में 22 सितंबर से धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी किसान को परेशानी नहीं आने दी जाएगी।
कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने जानकारी दी कि लगातार बारिश से फसलों को हुए नुकसान और खेतों में आग लगने के खतरे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि पहले धान की खरीद 1 अक्टूबर से होनी थी, लेकिन अब 22 सितंबर से ही मंडियों में खरीद शुरू हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है कि सरकार MSP खत्म कर रही है, जबकि सच यह है कि 2014 में आम धान का MSP 1360 रुपये प्रति क्विंटल था, जो आज बढ़कर 2369 रुपये हो गया है। इसी तरह ग्रेड-ए धान का MSP 2014 में 1400 रुपये प्रति क्विंटल था, जो अब 2389 रुपये तय किया गया है।
धान कटाई के बाद पराली जलाने की समस्या पर कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को पराली प्रबंधन के लिए 1200 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन अब राज्य के किसान जागरूक हो चुके हैं और उम्मीद है कि इस बार पराली जलाने की घटनाओं में कमी आएगी।
मंत्री राणा ने कहा कि किसानों की मांग को देखते हुए धान की खरीद तय समय से पहले शुरू की जा रही है। मंडियों में खरीद के लिए सभी व्यवस्थाएँ पूरी कर ली गई हैं। किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।
कृषि मंत्री ने आगे कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो और रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोग से होने वाली बीमारियों पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही कृषि वैज्ञानिकों से जलभराव और सूखा-प्रतिरोधी फसलों की किस्में विकसित करने का आग्रह किया गया है, ताकि प्रतिकूल मौसम की स्थितियों में किसानों को सहारा मिल सके।
