बिहार में सहकारिता विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों तक डिजिटल सेवाएं पहुँचाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) की मदद से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल के तहत अब तक राज्य के 4,316 पैक्स में सीएससी सेवाएं शुरू की जा चुकी हैं।
सहकारिता विभाग की यह योजना ग्रामीण नागरिकों को पंचायत स्तर पर विभिन्न सरकारी सेवाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सीएससी केंद्रों के माध्यम से बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि संबंधी सहायता और अन्य सुविधाएं अब गांवों में ही उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब तक राज्य भर में संचालित सीएससी के ज़रिए लगभग 4.5 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया जा चुका है, जो इस योजना की सफलता को दिखाता है।
तेज़ी से प्रगति कर रहे ये जिले
निबंधक, सहयोग समिति श्री इनायत खान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला सहकारिता पदाधिकारियों, सहकारिता प्रसार अधिकारियों और सीएससी जिला प्रबंधकों के साथ योजना की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि शेखपुरा, कैमूर, मधेपुरा और सुपौल जिलों में 90% से अधिक पैक्सों में सीएससी सेवाएं क्रियाशील हो चुकी हैं।
कुछ जिलों में धीमी प्रगति पर निर्देश
वहीं मुंगेर, बक्सर, गोपालगंज, औरंगाबाद और लखीसराय जैसे जिलों में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है। इस पर निबंधक ने निर्देश दिए हैं कि इन जिलों के सभी पैक्सों में जल्द से जल्द सीएससी सेवाएं शुरू की जाएं ताकि ग्रामीणों को डिजिटल सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके।
संपूर्ण राज्य में व्यापक विस्तार
विभाग की जानकारी के मुताबिक करीब 4,477 पैक्सों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। अब तक 5,987 पैक्सों की सीएससी आईडी बनाई जा चुकी है, जिनमें से 4,316 पैक्स क्रियाशील हैं। राज्य में कुल पैक्सों की संख्या लगभग 6,382 है।
सीएससी से ग्रामीणों को मिलेंगी 300 से अधिक सेवाएं
सीएससी के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को 300 से अधिक सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, आधार पंजीकरण, स्वास्थ्य सुविधाएं, कानूनी परामर्श, कृषि उपकरण, पैन कार्ड, रेलवे, बस और हवाई टिकट बुकिंग, आरटीपीएस सेवाएं आदि प्रदान की जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके द्वार तक पहुँचाना है।
