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डेयरी सेक्टर में बड़ा सुधार: NDDB के साथ मिलकर सरकार बढ़ाएगी पशुपालकों की आय

मध्यप्रदेश डेयरी योजना
मध्यप्रदेश डेयरी योजना

मध्यप्रदेश में पशुपालकों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने डेयरी और पशुपालन क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) के साथ महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस पहल का उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना, गुणवत्ता में सुधार करना और पशुपालकों की आय को स्थायी रूप से बढ़ाना है।

‘सांची’ दुग्ध संघ को मिलेगी मजबूती:

यह करार मध्यप्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन (MPSCMF) और NDDB के बीच हुआ है, जिसका सीधा लाभ राज्य की प्रमुख दुग्ध सहकारी संस्था ‘सांची’ को मिलेगा। इससे पहले भी दोनों संस्थाओं के बीच सहयोग हुआ है, लेकिन इस बार इसे व्यापक स्तर पर लागू करने की योजना बनाई गई है, जिससे डेयरी सेक्टर में ठोस बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

7 पॉइंट प्लान से होगा डेयरी का आधुनिकीकरण:

सरकार ने डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए सात प्रमुख बिंदुओं पर कार्य शुरू किया है। इसमें प्रति पशु दूध उत्पादन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कम उत्पादन देने वाले पशुओं में नस्ल सुधार के माध्यम से क्षमता बढ़ाई जाएगी। साथ ही, दूध की गुणवत्ता सुधारने और सहकारी समितियों के जरिए खरीद बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।

वर्तमान में कई पशुपालक निजी डेयरियों को दूध बेचते हैं, लेकिन अब उन्हें सहकारी ढांचे से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही दूध की गुणवत्ता जांच के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे और भुगतान प्रक्रिया को तेज एवं पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का उपयोग बढ़ाया जाएगा। पशुओं के पोषण सुधार के लिए उच्च गुणवत्ता वाले चारे और फीड प्लांट स्थापित करने पर भी काम किया जा रहा है।

पशुपालकों को मिलेंगी आधुनिक तकनीकी सुविधाएं:

इस योजना के तहत पशुपालकों को अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कृत्रिम गर्भाधान, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट और सैक्स सॉर्टेड सीमन जैसी तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि बेहतर नस्ल और अधिक उत्पादन सुनिश्चित हो सके। सरकार का लक्ष्य है कि ये सेवाएं सीधे पशुपालकों के घर या पशु बाड़े तक पहुंचें, जिससे समय और लागत दोनों की बचत हो।

पशु स्वास्थ्य और डिजिटल सिस्टम पर फोकस:

पशुपालन को लाभकारी बनाने के लिए पशुओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत पशु चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने और उपचार सेवाओं को गांव स्तर तक पहुंचाने की योजना है। साथ ही, डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत किया जाएगा, जिससे किसानों को समय पर और पारदर्शी भुगतान मिल सके।

गोबर से अतिरिक्त आय का अवसर:

सरकार पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए वैकल्पिक आय स्रोतों पर भी काम कर रही है। पशुओं के गोबर का उपयोग बायोगैस उत्पादन में किया जाएगा, जिससे ऊर्जा के साथ-साथ अतिरिक्त कमाई का अवसर भी मिलेगा। यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी।

डेयरी सेक्टर को मिलेगी नई दिशा:

इस समझौते से ‘सांची’ दुग्ध संघ की संरचना, संचालन और गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो मध्यप्रदेश का डेयरी क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू सकता है और पशुपालकों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है।

FAQs:

1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना और पशुपालकों की आय में वृद्धि करना है।

2. ‘सांची’ दुग्ध संघ को क्या लाभ होगा?
इससे ‘सांची’ की संरचना, संचालन और गुणवत्ता में सुधार होगा।

3. कौन-कौन सी तकनीकें इस्तेमाल होंगी?
कृत्रिम गर्भाधान, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट और सैक्स सॉर्टेड सीमन तकनीकें लागू होंगी।

4. पशुपालकों को भुगतान कैसे मिलेगा?
डिजिटल सिस्टम के जरिए तेज और पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

5. क्या गोबर से भी आय होगी?
हाँ, बायोगैस उत्पादन के माध्यम से अतिरिक्त कमाई का अवसर मिलेगा।

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