चालू वित्त वर्ष 2023-24 की जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था 7.6% बढ़ी। हालांकि, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े एक आसन्न कृषि खाद्य संकट की तरफ इशारा करते हैं। कृषि क्षेत्र में, इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 1.2% की गिरावट आई है। यह कई कारणों से भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए एक चेतावनी संकेत हो सकता है। सबसे पहले, भारतीय किसान अपनी ख़रीफ़ फ़सलों की कटाई अक्टूबर-नवंबर में करते हैं। यह तब होता है जब बारिश किसानों को उनकी फसल काटने में मदद करती है। हालांकि, इस वर्ष ऐसा नहीं था।
देश के कई हिस्सों में अप्रत्याशित बारिश हुई। हालांकि, किसानों ने नमी का फ़ायदा उठाया और जल्दी ख़रीफ़ फसल बो दी। इसके बाद अगस्त में भारत में सूखा जैसा मौसम देखने को मिला। फिर मानसून के मौसम की शुरुआत से ठीक पहले चक्रवात बिपरजॉय ने पश्चिमी भारत में अत्यधिक वर्षा की। इससे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ।
इसके अलावा, अमेरिकी कृषि विभाग ने धान उत्पादन में 4% की गिरावट का अनुमान लगाया है। भारतीय कृषि मंत्रालय ने इन शंकाओं की पुष्टि की। भारत में ख़रीफ़ धान के तहत अधिक क्षेत्र होने के बावजूद धान उत्पादन में लगभग 3.7% की गिरावट का अनुभव हुआ है।
गैर-बासमती निर्यात, चीनी निर्यात, स्टॉकिंग सीमा और बड़े और छोटे कृषि-प्रोसेसरों द्वारा साप्ताहिक स्टॉक प्रकटीकरण पर प्रतिबंध से लेकर, नीति निर्माता एक व्यापक दृष्टिकोण लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे देश में कृषि की स्थिति से अवगत हैं और खाद्य असुरक्षा के खतरे को टालने के लिए रणनीतियां लागू कर रहे हैं।
दूसरे, देश का 40% से अधिक हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि उत्पादन से जुड़ा है। उद्योग और सेवा क्षेत्र जनसंख्या के अपेक्षाकृत छोटे प्रतिशत को रोजगार देते हैं। यदि कृषि उत्पादन सिकुड़ता है, तो इसका मतलब मनरेगा पर अधिक दबाव और संभावित ग्रामीण संकट हो सकता है।
इसके अलावा, भारत पहले से ही बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण गंभीर नुकसान झेल रहा है। ध्यान दें कि रबी और ख़रीफ़ दोनों सीज़न में कुछ वर्षों की ख़राब फ़सल के कारण अगस्त में भारतीय खाद्य भंडार छह साल के निचले स्तर पर था।
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